MP School Ranking : मध्यप्रदेश में 1 से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों की रैंकिंग हो रही तय; जानें डिटेल्स

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MP School Ranking : मध्यप्रदेश में 1 से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों की रैंकिंग हो रही तय; जानें डिटेल्स
मध्यप्रदेश में कक्षा पहली से आठवीं तक के सरकारी स्कूलों की रैंकिंग तय की जाएगी. राज्य शिक्षा केन्द्र प्रदेश के सभी 52 जिलों की रैंकिंग तैयार कर रहा है. संचालक राज्य शिक्षा केंद्र एस धनराजू एस का कहना है कि स्कूल शिक्षा विभाग इसी माह से सभी जिलों में हो रहे कार्यों के आधार पर जिलों की रेकिंग तय करेगा. हर कार्य और उपलब्धि के आधार पर जिलों को नंबर दिए जाएंगे. रैंकिंग से तैयार रिर्पोट सभी जिलों के जिला परियोजना अधिकारियों के साथ ही जिला कलेक्टर्स और संभागीय आयुक्तों के बीच साझा की जाएगी. जिलों को रैंकिंग में मिले प्राप्त अंकों के आधार पर सरकारी स्कूलों की रैंकिंग में सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
जिलों के प्राप्त अंकों के आधार पर होगी सुधारात्मक कार्यवाही
राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक एस धनराजू ने बताया कि गुणवता और समय सीमा में कार्य निष्पादन के साथ ही जिलों के बीच कॉम्पटीशन का भाव पैदा करने की दृष्टि से यह व्यवस्था लागू की जा रही है. राज्य शिक्षा केन्द्र के तहत आने वाले सभी जिला शिक्षा केन्द्रों, डाइटस और शिक्षा महाविद्यालयों जैसे प्रशिक्षण संस्थानों के कार्यों को हर माह कसौटी पर परखा जायेगा. जिलों के प्राप्ताकों के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही भी तय की जाएगी.
प्राथमिक स्कूली शिक्षा की प्राथमिकता के आधार पर अनेक कार्य बिंदु निर्धारित किए गए हैं.इसमें बच्चों के नामांकन और ठहराव, गुणवत्ता पूर्ण शैक्षिक उपलब्धियां, शिक्षकों का व्यवसायिक विकास, समानता, अद्योसंरचना एवं भौतिक सुविधाएं, सुशासन प्रक्रियाएं और वित्तीय प्रबंधन तथा अन्य कार्यक्रम जैसे 7 मुख्य भागों में बाटा गया है. इनमें माह की प्राथमिकता के अनुसार समसामायिक रुप से परिवर्तन होते रहेंगे.
रैंकिंग निर्धारित कर सीएम डैशबोर्ड में होंगी प्रदर्शित
शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रदर्शन के आधार पर सभी 52 जिलों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है. प्रदेश के सभी 52 जिलों की प्रावधिक रैकिंग तैयार कर जिलों को जारी की जायेगी. जिस पर सभी जिला कलेक्टर्स से सुधारात्मक सुझाव और आपत्तियां मांगी गयी है. जिलों से मिले सुझावों और आपत्तियों के आधार पर जरूरी संशोधनों के बाद अंतिम रुप से जिलों की रैंकिंग निर्धारित की जाएगी. रैंकिंग निर्धारित कर सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी.