UP Board Center List 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की सूची जारी, PCS के लिए फिट स्कूल बोर्ड में अनफिट
SHARING IS CARING
If our Website helped you a little, then kindly spread our voice using Social Networks. Spread our word to your readers, friends, teachers, students & all those close ones who deserve to know what you know now.
UP Board Exam Centers 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है।
सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल माफिया पर रोक नहीं लग पा रही है।
👉 VITEEE 2026 Applications Open - Apply Now
👉 Amrita (AEEE) 2026 Applications Open - Apply Now
👉 LPU Applications Open - Apply Now
👉 Chandigarh University Admissions Open - Apply Now
👉 UPES Applications Open - Apply Now
PCS के लिए फिट, बोर्ड के लिए अनफिट
एक तरफ सरकार PCS और शिक्षक भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए राजकीय और सहायता प्राप्त स्कूलों को केंद्र बना रही है। इसका मकसद नकल और पेपर लीक को रोकना है। सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 भी लागू किया है। इस कानून के तहत नकल करने या कराने वालों को एक करोड़ रुपये जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा हो सकती है।
👉 UPMSP बोर्ड 2026 की अंतिम केंद्र सूची - यहां क्लिक करें
राजकीय स्कूलों की अनदेखी, प्राइवेट स्कूलों का बोलबाला
वहीं दूसरी ओर 10वीं और 12वीं की परीक्षा में इस कानून का कोई असर नहीं दिख रहा है। आज भी वित्तविहीन (प्राइवेट) स्कूल परीक्षा केंद्र के रूप में पहली पसंद बने हुए हैं।
यूपी बोर्ड ने SDM की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर ऑनलाइन माध्यम से 7448 केंद्र तय किए थे। लेकिन आपत्ति निस्तारण के बाद यह संख्या बढ़कर 8033 हो गई।
UP Board Exam Center 2026: केंद्रों की संख्या
| केंद्र का प्रकार | पहले निर्धारित | आपत्ति निस्तारण के बाद |
|---|---|---|
| राजकीय स्कूल | 910 | 596 |
| सहायता प्राप्त (Aided) | 3484 | 3453 |
| वित्तविहीन (Private) | 3054 | 3984 |
| कुल केंद्र | 7448 | 8033 |
314 सरकारी स्कूलों के केंद्र हटाए गए
हैरानी की बात यह है कि 75 जिलों ने 314 राजकीय विद्यालयों के केंद्र रद्द कर दिए। जबकि यूपी बोर्ड ने इन्हीं जिम्मेदार अफसरों की सिफारिश पर इन स्कूलों को केंद्र बनाया था।
सवाल यह उठता है कि जब जिले की रिपोर्ट पर ही केंद्र बनाए गए थे तो आपत्ति निस्तारण के दौरान इन्हें अयोग्य क्यों माना गया?
पहले से ही 208 स्कूल बाहर
यूपी बोर्ड ने पहले ही 208 राजकीय विद्यालयों को केंद्र निर्धारण प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। पिछले तीन सालों से इन स्कूलों के केंद्र जिला समिति द्वारा लगातार रद्द किए जा रहे थे।
-
Quiz
Get latest Exam Updates
